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आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने की चुनौती के बीच, नीति आयोग में बजट पर बैठक 

Amidst the challenge of bringing economic growth back on track, meeting on budget in NITI Aayog

नई दिल्ली || देश में पनपे मौजूदा हालात और अर्थव्यवस्था में आई आर्थिक मंदी के बीच मोदी सरकार 1 फरवरी को आम बजट 2020 पेश करने जा रही है। 31 जनवरी से संसद में बजट सत्र शुरू होगा। आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ नीति आयोग में बैठक की। आम बजट से पहले आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक ऐसे समय आयोजित की गई, जबकि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के गिरकर पांच प्रतिशत पर आने का अनुमान सरकार ने लगाया है। बैठक में अर्थशास्त्री चरण सिंह ने ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ाए जाने पर तवज्जों देने की बात कही ना कि इनकम टैक्स में रियायत देने की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा है कि अगर सरकार की नीति में कोई खामी है तो अर्थशास्त्री हमें बताएं हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। इसका सभी अर्थशास्त्रियों ने स्वागत किया है।

देश की आर्थिक वृद्धि को फिर से पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती   
नीति आयोग में आयोजित इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार , मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय भी इस बैठक में मौजूद थे। बता दें कि सरकार 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव तैयार करने में जुटी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अपना दूसरा आम बजट पेश करेंगी, जिसमें देश की आर्थिक वृद्धि को फिर से पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती होगी। गौरतलब है कि देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था खस्ता हालात से गुज़र रही है। जिससे देश की सुस्त होती अर्थव्यवस्था का मंदी में तब्दील होना तय माना जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों को कहीं न कहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आम बजट को लेकर काफी आशाएं है जिससे जीडीपी की दर में जल्द से जल्द सुधार किया जा सकें। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के पांच फीसदी होने का अनुमान जाहिर किया गया है। यह 2018-19 के दौरान 6.8 फीसदी थी। सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी।

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