नई दिल्ली- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) लोन आमतौर पर स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय उद्यमियों को दिए जाते हैं। MSME लोन की चुकौती अवधि अलग-अलग-कर्जदाता के हिसाब से भिन्न होती है। लोन देने के लिए आवेदक की प्रोफ़ाइल और पिछले समय में व्यवसाय कैसा रहा है, रीपेमेंट कैसा रहा है, इस आधार पर ब्याज दरों की पेशकश की जाती है। अगर आप भी MSME लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
Udyogaadhaar.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यह MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल पोर्टल है। आधार नंबर, उद्यमी का नाम और डिटेल दर्ज करें, इसके बाद ओटीपी जनरेट करें पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, यह आपके आधार कार्ड से लिंक है। अपना OTP भरें और "Validate" पर क्लिक करें, इसके बाद आपको एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। आवश्यक सभी डिटेल दर्ज करें। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक डिटेल भरने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें। "सबमिट" बटन पर क्लिक करने के बाद, पेज पूछेगा कि क्या आपने सही तरीके से सभी डेटा दर्ज किया है। पुष्टि करने के लिए "ओके" पर क्लिक करें। अब, आपको फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। ओटीपी भरें और आवेदन पत्र जमा करने के लिए "अंतिम सबमिट" पर क्लिक करें। अब आपको रजिस्ट्रेशन संख्या दिखेगा, इसे आगे के काम के लिए नोट कर लें।
MSME लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र। पहचान प्रमाण में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। रेजिडेंस प्रूफ: पासपोर्ट, लीज एग्रीमेंट, ट्रेड लाइसेंस, टेलीफोन और बिजली बिल, राशन कार्ड और सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट। आयु प्रमाण: पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, फोटो पैन कार्ड।
वित्तीय दस्तावेज जो आवश्यक हैं
पिछले 12 महीनों का बैंक स्टेटमेंट व्यवसाय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोपराइटर (एस) पैन कार्ड कॉपी कंपनी पैन कार्ड कॉपी पिछले 2 वर्षों की प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट कॉपी सेल टैक्स दस्तावेज नगर कर दस्तावेज़
MSME लोन देने वाले बैंक
भारतीय स्टेट बैंक एचडीएफसी बैंक इलाहाबाद बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक बजाज फिनसर्व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जून को अपनी बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की परिभाषा में बदलाव को मंजूरी दे दी है। मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये किया गया है।
