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जिसमें खुद अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी वह आज नीतियों पर सवाल उठा रहे है- गोयल 

Those who did not have the ability to take their own decisions are questioning the policies today.

मुंबई || भारत की गिरती और सुस्त होती अर्थव्यवस्था पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा मौजूदा सरकार को घेरने और मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने के बाद भाजपा ने मनमोहन के आरोपों पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मनमोहन सिंह पहले अपनी विफलता स्वीकार करें। आरोप लगाने वाले सिंह मंथन करें कि वह एक ईमानदार सरकार क्यों नहीं दे सके। वह कहां गलत साबित हुए और क्यों नहीं मजबूत अर्थव्यवस्था बनाए रख सकें। प्रधानमंत्री होते हुए भी वह इतने असहाय रहे कि उन्हें हर फैसला 10 जनपथ (सोनिया गांधी) से पूछ कर लेना पड़ता था।  गोयल ने कहा कि वह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिसमें खुद अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी।

यूपीए सरकार में भ्रष्ट सरकार चलाते थे मनमोहन सिंह 

बता दें कि हमेशा मौन रहने वाले मनमोहन ने भारतीय अर्थव्यस्था के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। इसके साथ ही सरकार से तत्काल आवश्यक कदम उठाने की बात भी कहीं थी। जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मनमोहन सिंह एक भ्रष्ट सरकार चलाते थे, जिसमें बहुत विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में कांग्रेस के शासन के दौरान भ्रष्टाचार और घोटाले के अलावा कोई नया उद्योग नहीं था। हम गठबंधन सरकार भी चलाते हैं तो वह भ्रष्टाचार से मुक्त होता है।

16 लाख लोगों की शिकायतों का समाधान करने की अपील करता हूं- मनमोहन

आगामी चुनाव के तहत चुनावी अखाड़े में तब्दील हुई हरियाणा और महाराष्ट्र में जहाँ चुनावी प्रचार-प्रसार जोरों पर हैं वहीं इन राज्यों से आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी उफान पर है। पीएमसी बैंक मामले में मनमोहन सिंह ने कहा कि इस बैंक को लेकर जो कुछ भी हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस मामले को देखने और प्रभावित 16 लाख लोगों की शिकायतों का समाधान करने की अपील करता हूं। अनुच्छेद 370 पर मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए बिल के पक्ष में मतदान किया, न कि इसके खिलाफ। हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपाय है लेकिन अगर कोई बदलाव लाना है तो यह जम्मू कश्मीर के लोगों की सद्भावना के साथ होना चाहिए। 

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